सिम्रौनगढ । सिम्रौनगढ नगरपालिकाको एउटा प्रशासनिक निर्णयले पुनः स्थानीय तहमा तरंग सिर्जना गरेको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका करारका कर्मचारी जितेन्द्र प्रसाद यादवलाई सामाजिक विकास शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएपछि नगरभित्र असन्तुष्टि बढेको हो।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय शंकर ठाकुरद्वारा गरिएको उक्त निर्णयप्रति स्थानीयवासी, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको व्यक्तिलाई जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्नु प्रशासनिक मर्यादा र पारदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

स्रोतहरूका अनुसार, उक्त निर्णय सामान्य प्रक्रिया भन्दा बाहिर ‘दबाब’ र ‘प्रभाव’ का आधारमा गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसले नगरपालिकाभित्र व्यक्तिगत पहुँच र स्वार्थ हाबी भइरहेको संकेत गरेको आलोचकहरूको दाबी छ।

यसअघि पनि सम्बन्धित कर्मचारी विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको चर्चा रहेकाले पुनः जिम्मेवारी दिइनुले निर्णय प्रक्रियामाथि झनै शंका उत्पन्न भएको छ।

स्थानीयस्तरमा उठिरहेका प्रश्नहरू झन् गम्भीर छन्—
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु के कानुनी शासनसँग मेल खान्छ?
जनताप्रति उत्तरदायित्व र पारदर्शिता किन कमजोर बन्दै गएको छ?

नगरपालिकाजस्तो सार्वजनिक निकायमा यस्ता निर्णयले विश्वासको संकट निम्त्याउने भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्—समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने यसले संस्थाको साख मात्र होइन, समग्र विकास प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्छ।

अहिले स्थानीयको माग स्पष्ट छ—
निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाइयोस्, निष्पक्षता कायम गरियोस् र जिम्मेवार पदमा योग्य तथा निर्दोष व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिइयोस्।