नवीन चौधरी, कोल्हबी । वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिकाप्रसाद उप्रेतीलाई लिएर फेरि राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। विगतमा २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेका उप्रेती पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गतिविधिमा सक्रिय देखिन थालेपछि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

डेनमार्कका लागि अवैतनिक श्रम संयोजक बनाइदिने आश्वासन दिएर २० लाख रुपैयाँ लिएको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको समाचार त्यसबेला सार्वजनिक भएका थिए।

यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अदालतबाट अन्तिम फैसला आएको पुष्टि भएको छैन। अर्थात्, मुद्दा वा अनुसन्धान प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको देखिन्छ।

यही बीचमा उप्रेती रास्वपाको निर्वाचन प्रतिनिधिका रूपमा बाराको सिम्रौनगढमा आयोजित नगर समिति गठन कार्यक्रममा सहभागी भए। उनले नवगठित समितिका पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको रास्वपाले विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक भूमिकामा अघि सारेको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभए पनि गम्भीर आरोपको अनुसन्धान टुंगो नलागेसम्म यस्ता व्यक्तिलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुले पार्टीको नैतिक छविमा असर पर्न सक्छ।

यता, उप्रेती पक्षधरहरू भने अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार आरोप लाग्नु र दोषी ठहर हुनु फरक विषय हुन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विषय कानुनीभन्दा बढी नैतिक र राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धान र उजुरीको छायाँबाट पूर्ण रूपमा बाहिर नआइसकेका व्यक्तिलाई पार्टीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा अघि सार्दा सुशासनको सन्देश कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

डा. उप्रेतीसँग सम्बन्धित आरोपको अन्तिम निष्कर्ष अझै सार्वजनिक नभएको अवस्थामा रास्वपाभित्र उनको बढ्दो सक्रियताले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहस जन्माउने देखिएको छ।