रौतहट ।  वृन्दावन नगरपालिकाको ११औँ नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५७ करोड ३२ लाख २५ हजार ८०१ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नगरसभाको अध्यक्षता गर्दै नगर प्रमुख विनोद राउत कुर्मीले आगामी आर्थिक वर्षका विकास प्राथमिकता, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिने बताउँदै विकासका प्रतिफल प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।

नगर उपप्रमुख सङ्गीता रामले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक कृषि प्रणालीको विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महिला तथा युवा सशक्तीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिइन्।

“कृषि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधारको मुख्य सुधार नै वृन्दावन नगरपालिकाको मूल आधार” भन्ने नारासहित आगामी वर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरसभामा मधेश प्रदेश सरकारका पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री कनिष पटेलले विकासको मूल्याङ्कन केवल भौतिक संरचना निर्माणबाट नभई नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट गरिनुपर्ने बताए। जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर विकास योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन र परिणाममुखी विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको जानकारी दिए। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा प्रदेश सरकार सहभागी नहुने संकेत गर्दै उनले पारदर्शी र संस्थागत प्रणालीमार्फत विकासलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखे।

जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका उपसभापति महेश बैठाले विकास योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार भए–नभएको विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष जगरनाथ प्रसाद भेडियरले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकिशोर प्रसादले नगरसभामा सहभागी अतिथि तथा सरोकारवालालाई स्वागत गर्दै नगरपालिकाको प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिबारे जानकारी गराए। उनले नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तयारी, कर्मचारी परिचालन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री–वितरण वातावरणीय अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गरिएको नगर नेतृत्वले जनाएको छ।

नगरसभाको खुला सत्र असार ५ गते आयोजना गरिएको थियो। खुला सत्रमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा समग्र विकासका प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको थियो। बन्द सत्रअन्तर्गत पहिलो बैठक असार ६ गते सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो बैठक असार २६ गतेका लागि तय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बन्द सत्रमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।

नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई विकास, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरसभा कार्यक्रममा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, नगरसभा सदस्य, शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष रामनाथ सहनी, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सिकिन्द्र राउत कुर्मी, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष हरिनारायण साह, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष फेकु दास, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष मजहर मन्सुर, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष जगरनाथ प्रसाद भेडियर, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद साह र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष प्रवेज आलमको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य राजेश कुमार पासवानसहित नगरसभा सदस्यहरू, विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, प्रशासनका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।

नगरसभामा सहभागीहरूले यसपटकको सभा केवल बजेट सार्वजनिक गर्ने औपचारिक कार्यक्रम नभई स्थानीय विकास, उत्तरदायी शासन र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धताको रूपमा अघि आएको बताएका छन्।