नवीन चौधरी, कोल्हबी । देशभर सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको डोजर अभियान र हटाउने सरकारी नीतिविरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै जाँदा मुलुकको सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बन्दै गएको छ।

विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, नाराबाजी, घेराउ तथा संघर्ष समितिहरू सक्रिय हुन थालेपछि “राज्य र जनताबीचको दूरी खतरनाक रूपमा बढिरहेको” टिप्पणी हुन थालेको छ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनार, सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी क्षेत्र खाली गराउने नाममा हजारौँ परिवारमाथि डोजर चलाइएको छ। थापाथली, मनोहरा, टेकु, बागमती किनारदेखि देशका अन्य सहरसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि देशभर असन्तोष फैलिएको हो।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई आफ्नो दायित्व बताइरहे पनि प्रभावित समुदायले भने आफूहरूमाथि “राज्य आतंक” भएको आरोप लगाएका छन्। “दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब जनतालाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना सडकमा फाल्ने काम अमानवीय हो,” आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ।

रौतहट, बारा, झापा, बुटवल, पोखरा लगायतका जिल्लामा आन्दोलनहरू दिनप्रतिदिन सशक्त बन्दै गएका छन्। बाराको निजगढमा भोलि २५ गते सुकुम्बासी संघर्ष समितिले विशाल आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

राजनीतिक दलहरूको खुला समर्थनपछि आन्दोलनले थप राजनीतिक रूप लिन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ। कतिपय नेताहरूले “जनताको आवास अधिकारमाथि हमला गरिए प्रतिरोध स्वाभाविक हुने” चेतावनी दिएका छन्।

मानवअधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्रीहरूका अनुसार गरिब, विपन्न र श्रमिक वर्गमाथि राज्यले निरन्तर बल प्रयोग गर्दै गए सामाजिक विस्फोटको खतरा बढ्न सक्छ। बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अविश्वासले थलिएको समाजमा सुकुम्बासी मुद्दा थप संवेदनशील बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्— “राज्यले संवाद र पुनर्वासको बाटो रोजेन भने परिस्थिति द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ।” यद्यपि “गृहयुद्ध” जस्ता शब्दहरू अत्यन्त गम्भीर भएकाले त्यसलाई राजनीतिक चेतावनी र सामाजिक असन्तोषको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यता आन्दोलनरत पक्षहरूले “डोजरको राजनीति बन्द गर”, “पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि हटाउने कुरा गर” जस्ता नारासहित देशव्यापी आन्दोलनको तयारी थालेका छन्। विभिन्न जिल्लामा संघर्ष समिति गठन, संयुक्त मोर्चा निर्माण तथा राजनीतिक समर्थन जुटाउने क्रम तीव्र बनेको छ।

देशभर बढ्दो जनआक्रोशले सुकुम्बासी समस्या अब केवल आवासको मुद्दा नभई राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक न्याय र राज्यको चरित्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको देखिन्छ।