कलैया । नेपाल सरकारको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी नहुँदा सञ्चार क्षेत्र फेरि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभाग, हुलाक निर्देशनालय धनुषाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिकमा विज्ञापन वापतको भुक्तानी गर्न रकम अभाव भएको जनाउँदै तत्कालका लागि बिल जारी नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

विज्ञापन बोर्ड काठमाडौंको पत्र र विभिन्न मितिका निर्देशनका आधारमा आएको उक्त सूचनाले देशभरका पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनमै निर्भर धेरै स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नियमित प्रकाशन खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

हुलाक निर्देशनालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै पत्रपत्रिकालाई हालका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबनाउन र सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री पनि नछाप्न आग्रह गरेको छ। साथै, यस निर्णयबारे सबै सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरिएको छ।

तर सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने राज्यको नीति अनुसार छापिएको विज्ञापनको भुक्तानी रोकिनु प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको आर्थिक अस्तित्वमाथि सीधा प्रहार भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नियमित रूपमा आउने लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिनु भनेको साना तथा स्थानीय मिडियालाई बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याउनु हो।

सञ्चार उद्यमीहरूले सरकारले समयमै बजेट व्यवस्थापन नगर्नु र भुक्तानी रोक्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।