काठमाडौं । गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ माथि लागेको आरोपबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छानबिन सुरु भएको छैन । बिचौलिया दीपक भट्ट सँगको आर्थिक सम्बन्ध र सेयर लगानीसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि वैशाख ९ गते गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आन्तरिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । पार्टी प्रवक्ता मनिष झा ले वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा समेत गुरुङ प्रकरणबारे कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।

रास्वपाको अनुशासन आयोगले पनि गुरुङमाथिको आरोपबारे कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको बताइएको छ । यसअघि आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले गुरुङले राजीनामा नदिएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताएका थिए । तर राजीनामापछि पनि छानबिन प्रक्रिया रोकिएकै अवस्थामा छ ।

गुरुङले राजीनामा दिँदा आफू निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हटेको बताएका थिए । उनले पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए ।

राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले सम्हालिरहेका छन् । तर गृह मन्त्रालयभित्र अहिले पनि गुरुङ निकट समूहको प्रभाव कायम रहेको चर्चा भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा रास्वपा नेतृत्वभित्र मतभेद देखिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूले मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ ।

यता गुरुङ समर्थकहरूले उनको पक्षमा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । राजीनामा फिर्ता गराउन दबाब दिने उद्देश्यले सडक प्रदर्शन भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

गुरुङ गत चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसअघि उनी जेनजी आन्दोलनका क्रममा चर्चामा आएका थिए । गृहमन्त्री बनेपछि उनले केही उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर पछि व्यापारी दीपक भट्टसँग सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।