कलैया । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको संज्ञा दिएको छ। महासंघले यस्तो विभेदकारी नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई बन्द हुने अवस्थासम्म पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएपछि महासंघ बारा शाखा आन्दोलित बनेको हो।

महासंघले यो निर्णय प्रेसमैत्री नभई सरकारी संरक्षणमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने नियोजित कदम भएको आरोप लगाएको छ।

महासंघका अनुसार निजी सञ्चारमाध्यमहरू लामो समयदेखि आर्थिक अभाव, न्यून आम्दानी र श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनबाट समेत वञ्चित गरिनु भनेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास भएको महासंघको भनाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान तथा बारा शाखा अध्यक्ष रमेश सुवेदी ले जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख रोशन साह लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्थानीय तहलाई निष्पक्ष विज्ञापन नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

महासंघले जिल्लाका सबै पालिकाले विज्ञापन वितरण गर्दा समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी यस्तो नीति कायम रहे निजी सञ्चारमाध्यम विस्थापित हुने, सञ्चार क्षेत्रको बहुलवाद समाप्त हुने र अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ। “सरकारको यस्तो नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरीत छ,” महासंघले जनाएको छ।

महासंघले तत्काल उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा सञ्चार क्षेत्रमाथिको विभेद विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।