नवीन चौधरी । नेपालमा वन संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउने नाममा लागू गरिएका सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूले जंगल जोगाउने वास्तविक समुदायलाई नै विस्थापित गरिरहेका छन्। पुस्तौंदेखि वनजंगलमा आश्रित आदिवासी समुदाय आज राज्यको संरक्षण नीतिको सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन्।

जंगल आदिवासीका लागि केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, त्यो उनीहरूको जीवनशैली, संस्कृति, परम्परा र अस्तित्वसँग गाँसिएको आधार हो। तर राज्यले वन क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा सरकारी वन घोषणा गर्दा त्यहाँ पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायलाई “अतिक्रमणकारी” को रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ।

यसका कारण थारु, चेपाङ, राउटे, माझी, तामाङ लगायतका वनमा आश्रित समुदाय घरबारविहीन बन्न बाध्य भएका छन्। वन जोगाउँदै आएका समुदायलाई नै वनबाट हटाउने यो प्रक्रिया संरक्षणभन्दा बढी दमनको रूप लिन थालेको छ।

वास्तविकता के हो भने, नेपालको वन विनाशको मुख्य कारण आदिवासी समुदाय होइनन्। संगठित काठ तस्करी, अवैध फँडानी, राजनीतिक संरक्षणमा हुने वन दोहन र पहुँचवालाको स्वार्थले वन क्षेत्र नष्ट हुँदै आएको छ। तर यस्ता गतिविधिमा संलग्न शक्तिशाली समूहहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिन्छन्, जबकि कमजोर आदिवासी समुदाय राज्यको दमनको सिकार बन्छ।
अर्थात्, वन विनाश गर्नेहरू उम्किरहेका छन्, तर वन जोगाउँदै आएका आदिवासीहरू सजाय भोगिरहेका छन्।

संरक्षण नीतिको यो विरोधाभास सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो।
जसले जंगललाई पुस्तौंदेखि जोगायो, आज उसैलाई जंगलबाट बेदखल गरिँदैछ।

वन क्षेत्रभित्र पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदायले जंगलको स्रोत उपयोग त गरे, तर विनाश गरेनन्। उनीहरूले दाउरा, घाँस, जडीबुटी र खाद्य सामग्री संकलन गरेर जीवन धाने। जंगललाई आफ्नो जीवनको हिस्सा मानेर संरक्षण गरे। तर राज्यले उनीहरूको परम्परागत अधिकारलाई मान्यता नदिँदा उनीहरू आफ्नो पुर्खाको थलोबाट विस्थापित भइरहेका छन्।

वन संरक्षणको नाममा गरिने यस्तो कदमले केवल घरबार खोस्दैन, समुदायको पहिचान, संस्कृति र जीवनशैली पनि नष्ट गर्छ। आदिवासीलाई जंगलबाट अलग गर्नु भनेको उनीहरूको इतिहास र अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नु हो।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिको हक, परम्परागत ज्ञान र बसोबासको संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा भने सरकारी निकायहरू संविधानको मर्मविपरीत चलिरहेका छन्। वन ऐन र संरक्षण नीतिको कार्यान्वयनमा आदिवासीको अधिकारभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइँदा अन्याय संस्थागत बन्दै गएको छ।

यदि सरकार साँच्चै वन संरक्षण चाहन्छ भने आदिवासीलाई हटाउने होइन, उनीहरूलाई संरक्षणको साझेदार बनाउनु आवश्यक छ। किनकि जंगलसँग सबैभन्दा गहिरो सम्बन्ध त्यही समुदायको छ। उनीहरूको सहभागिताबिना वन संरक्षण सम्भव छैन।

तर अहिलेको अवस्था हेर्दा राज्यले वन संरक्षणलाई वातावरणीय जिम्मेवारीभन्दा बढी प्रशासनिक नियन्त्रणको माध्यम बनाएको देखिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार आदिवासी समुदायमाथि परेको छ।

प्रश्न स्पष्ट छ—
वन जोगाउने नाममा राज्यले आखिर जंगल जोगाइरहेको छ कि आदिवासीलाई हटाइरहेको छ ?
जब वन संरक्षणको मूल्य आदिवासी समुदायको विस्थापन बन्छ, त्यो संरक्षण होइन—अन्याय हो।

जबसम्म आदिवासीको पुर्खौंदेखिको अधिकारलाई सम्मान गरिँदैन, तबसम्म वन संरक्षणका नाममा भइरहेका यस्ता कदमहरू राज्य संरक्षित विभेदकै उदाहरण बनिरहनेछन्।