नवीन चौधरी, कोल्हवी । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मत–सम्भार र इन्धनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बिना राजनीतिक दल तथा विभिन्न संस्थालाई आर्थिक सहयोग वितरण गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मत–सम्भार शीर्षकमा ५२ लाख ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र इन्धनमा ११ लाख ९१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर ती खर्चसँग सम्बन्धित अभिलेख, मापदण्ड र विवरण पर्याप्त नरहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले नगरपालिकाले स्वीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत शीर्षकबाट ३ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको र उक्त रकमलाई महालेखाले अनियमित खर्च को रूपमा औंल्याएको छ।

महालेखामा समावेश विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति लाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लाई २९ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि प्रभात कुमार चौरसिया लाई ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको देखिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र बजेट विनियोजनको आधारमा मात्रै आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोल्हवी नगरपालिकाले त्यस्तो मापदण्ड तयार नगरी खर्च गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग कुन आधारमा गर्‍यो, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित संस्थालाई सहयोग वितरण गर्दा के मापदण्ड अपनाइयो भन्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा चर्चा सुरु भएको छ। सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक रकमको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, खर्च नियन्त्रण र सुशासनको अवस्थामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।