नवीन चौधरी, कोल्हबी । निजगढ नगरपालिका भित्र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर चलाउने सरकारी तयारीको विरोध चर्किंदै गएको छ । ‘संयुक्त सुकुम्वासी अव्यवस्थित भूमि संरक्षण संघर्ष समिति, निजगढ बारा’ ले सरकारको कदमलाई “राज्य आतंक” को संज्ञा दिँदै कडा प्रतिवाद गरेको छ भने उक्त आन्दोलनमा नेकपा (एमाले) निजगढ नगर कमिटीले समेत
ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

संघर्ष समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिब, भूमिहीन र सुकुम्वासी नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र गैरजिम्मेवार कदम भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा “गरिबी हटाउने नाममा गरिब नै हटाएर उच्च घरानियाहरूको मुलुक बनाउन खोजिएको” भन्दै सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

समितिले सरकारका विभिन्न निकायमार्फत पत्राचार गरी बस्ती खाली गराउने, डोजर चलाउने र त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ। राज्यद्वारा गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोधमा संघर्ष समितिले आगामी २०८३ साल वैशाख २५ गते दिउँसो १२ बजे निजगढको सहिदचोकमा शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनको घोषणा गरेको छ।

उक्त आन्दोलनमा नेकपा (एमाले) निजगढ नगर कमिटीले पनि समर्थन जनाएको छ। नगर कमिटी अध्यक्ष तिलक घलानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै “जनताको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा डोजर र त्रासको राजनीति गर्नु गलत भएको” बताइएको छ।

एमालेले आन्दोलनलाई जनताको आधारभूत अधिकार र सम्मानजनक बसोबासको पक्षमा भएको संघर्षका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्ना नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकलाई जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। संघर्ष समिति र एमाले दुवैले सरकारको कदमलाई तत्काल रोक्न माग गर्दै वार्ता र व्यवस्थापनमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनकारी पक्षले “जय भूमि, जय निजगढ” नारासहित जनप्रदर्शनलाई व्यापक रूपमा सफल पार्न सम्पूर्ण नगरबासीमा अपिल समेत गरेका छन्।