नवीन चौधरी, कोल्हबी । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान देशभर तीव्र पारिए पनि बारा क्षेत्र नम्बर १ मा भने यो विषय राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश धिमाल को भूमिकालाई लिएर स्थानीयस्तरमा असन्तोष र प्रश्नहरू बढ्दै गएका छन्।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी (एलानी) जग्गा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएपछि केही स्थानमा डोजर चलाइएको थियो। तर अभियान अघि बढ्ने क्रममा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको चर्चा बाहिरिएपछि प्रक्रिया सुस्तिएको आरोप समेत लागेको छ।

कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको सांसद धिमालको घर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा परेको दाबी स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन्। तर यस विषयमा उनले हालसम्म कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार, “सर्वसाधारणको घर भत्किँदा कानुन देखाइन्छ, तर नेताको घरबारे मौन बसिन्छ।”

यसैबीच रास्वपा निकट नेता केपी खनाल र खड्गराज पौडेल का घर पनि सार्वजनिक जग्गामा बनेको दाबी स्थानीयस्तरमा भइरहँदा सोही कारण डोजर अभियान रोकिएको हुनसक्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अभियान निष्पक्ष हुन नसकेपछि जनतामा अविश्वास बढेको छ।

आफ्नै क्षेत्रका सुकुम्बासी, किसान तथा एलानी जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप सांसद धिमालमाथि लागेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “हाम्रो समस्या सुन्ने समय छैन, तर अर्कै ठाउँमा पुगेर ठूला–ठूला भाषण गर्ने समय छ।”

यता सांसद धिमाल भने क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने टाङिया बस्तीमा पुगेर सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा भाषण गर्दै आएका छन्। तर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, विशेषगरी जग्गा विवाद, अतिक्रमण र विकाससम्बन्धी विषयमा उनी मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित जग्गाधनीहरू लामो समयदेखि मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका छन्। तर यस विषयमा पनि सांसद धिमालबाट कुनै ठोस पहल नभएको स्थानीयको आरोप छ। प्रभावित नागरिकहरू भन्छन्, “हाम्रो जग्गा गयो, तर हाम्रो आवाज सुन्ने कोही छैन।”

स्थानीयस्तरमा अहिले सार्वजनिक जग्गा अभियानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सर्वसाधारणमाथि कडाइ हुने तर प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरचना जोगाइने हो भने यो अभियान केवल देखावटी मात्र हुने भन्दै जनआक्रोश बढ्दै गएको छ।

उता कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर ५ कार्यालयले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा संरचना हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम जारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दामा चिन्ता र त्रास बढेको छ। विशेषगरी सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारहरू आफूहरू विस्थापित हुने डरले भयभीत बनेका छन्।

स्थानीयहरू भन्छन्— “घर हटाउन भनिएको छ, तर विकल्प के? हाम्रो समस्या सुन्ने कोही छैन।” सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानको नाममा एकातिर कडा कदम चालिँदै गर्दा अर्कोतर्फ प्रभावशाली व्यक्तिहरूको विषयमा मौनता देखिँदा स्थानीयस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको छ। आफ्नै क्षेत्रका समस्याबाट टाढा रहेर अन्यत्र सक्रिय देखिने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।