काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । निर्वाचन खर्च घटाउने र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो ।

मंगलबार आयोजित दलहरूसँगको छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सके राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने बताउनुभयो ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते समाप्त हुँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सोही वर्ष मंसिर ४ गते सकिनेछ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै चरणमा सम्पन्न गर्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च जोगिन सक्ने दाबी आयोगले गरेको छ ।

छलफलमा निर्वाचन सुधार, कानुनी संशोधन तथा रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनको विषयमा पनि विचारविमर्श भएको थियो । हाल स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रिक्त रहेका ७४ पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारीबारे आयोगले दलहरूलाई जानकारी गराएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि आयोगले सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आयोगले नयाँ ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको सुझाव समेटेर पुनः राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी उक्त मस्यौदालाई संसद्मा पठाइने तयारी भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।