काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा ढिलाइ र कमजोर प्रगतिबारे विवाद चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सरकारी पक्षलाई बल पुगेको छ। अदालतले ठेकेदार कम्पनीले मागेको अन्तरिम रोकलाई निरन्तरता नदिएपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तथा ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो।

आयोजना कार्यालयले यसअघि नै काममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पटेल–रमण जेभीलाई सम्झौता अन्त्य गर्ने सूचना दिएको थियो। सोसँगै कार्यसम्पादन जमानततर्फ २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीतर्फ १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले भने उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा अदालतबाट केही समयका लागि कार्यान्वयन रोकिएको थियो। तर सोमबार भएको सुनुवाइपछि त्यो रोक हटेसँगै सरकारी निर्णय अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छ।

सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरू अब आयोजना कार्यालयले कानुनी रूपमा ठेक्का रद्द, पेस्की फिर्ता र जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताउँछन्। उनीहरूले यसलाई सार्वजनिक निर्माणमा जिम्मेवारी नपुर्‍याउने प्रवृत्तिविरुद्धको कडा सन्देशका रूपमा लिएका छन्।

परियोजनाको सुरुङ खन्ने काम अघि बढे पनि बाँध, विद्युत् गृह लगायतका मुख्य संरचनामा भने अपेक्षित गति नदेखिएको आयोजनाको भनाइ छ। सम्झौताको समय धेरै बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति न्यून रहेको, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सुधार नआएको दाबी गरिएको छ।

करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा भएको यो ठेक्का २०७९ माघदेखि सुरु भएको थियो र असार २०८४ भित्र सक्नुपर्ने लक्ष्य थियो। हालसम्म भने सीमित प्रगति मात्र देखिएको छ।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि सुनकोशीको पानी मरिणमा पथान्तरण गरी मधेशका पाँच जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने तथा ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने सरकारको लक्ष्य छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आम्दानी सुधार र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।