सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू १३ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन्। “रोजगारी देउ वा गरिखान देउ” भन्ने नारासहित उनीहरूले जीविकोपार्जनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

आन्दोलनमा सहभागीहरूका अनुसार उनीहरू विगत केही वर्षदेखि सीमावर्ती बजारबाट किराना सामग्री ल्याएर सिरहाका विभिन्न स्थानमा सानो स्तरमा बिक्री–वितरण गर्दै आएका थिए। सोही व्यवसायबाट परिवारको गुजारा चल्दै आएको तर पछिल्लो पाँच महिनायता प्रशासनले सामग्री ल्याउन रोक लगाएपछि आम्दानी पूर्ण रूपमा बन्द भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सिरहा नगरपालिका–७ का लक्ष्मेश्वर कामती भन्छन्, “सानोतिनो व्यापार गरेर परिवार पालिरहेका थियौं। ठूला तस्करहरू खुलेआम छन्, तर हामीजस्ता साना व्यापारीलाई मात्र रोक लगाइयो। अहिले घर चलाउनै गाह्रो भएको छ।” अर्का आन्दोलनरत सूर्यदेव सहनीले आफूहरू रोजगारी वा वैकल्पिक व्यवस्था माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। “हाम्रो माग दुईवटा मात्रै हो– गरिखान देउ वा रोजगारी देउ। पाँच महिनादेखि आम्दानी ठप्प भएपछि बाध्य भएर धर्ना दिएका हौं,” उनले भने।

सञ्जु कामतीले चुनावका बेला गरिब तथा अतिविपन्नलाई आश्वासन बाँडिने तर व्यवहारमा सुनिश्चितता नहुने गुनासो गरे। स्थानीय बुद्धिजीवी प्रवेश लामाले कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनुपर्ने बताए। “ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनजस्तो हुनु हुँदैन,” उनले भने। अर्का स्थानीय रामउदगार साहले नयाँ सिडिओ वा एसपी आएपछि यस्ता विषय उठ्ने तर ठोस निर्णय सार्वजनिक नहुने गरेको टिप्पणी गरे।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बिना भन्सार कानुनविपरीत सामग्री ल्याइएकाले रोक लगाइएको स्पष्ट पारे। “भन्सार तिरेर ल्याउन चाहे ल्याउन सकिन्छ, तर अवैध रूपमा ल्याउन दिइँदैन,” उनले भने।

आन्दोलनरत पक्षले भने साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। पाँच महिनादेखि आयआर्जन बन्द हुँदा कतिपय परिवार खाद्यान्न अभाव र ऋणको दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। चुनावी माहोल तातिरहेका बेला उठेको यो विषयले सिरहामा सामाजिक तथा राजनीतिक बहससमेत चर्किएको छ।