कलैया । नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या पुनः गम्भीर रूपमा सतहमा आएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना खुला भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया, बारामा देखिएको आवेदकको लामो लाइनले देशको वास्तविक रोजगारी अवस्थालाई स्पष्ट देखाएको छ।
केवल ४० दिनको अस्थायी रोजगारीका लागि सयौँ युवायुवतीहरू बिहानैदेखि लाइनमा उभिन बाध्य हुनु परेको छ। स्थायी रोजगारीको अभाव, दैनिक ज्यालादारीको अस्थिरता र वैदेशिक रोजगारीको अनिश्चितताका कारण छोटो अवधिको कामसमेत उनीहरूका लागि ठूलो आशाको केन्द्र बनेको देखिन्छ।
आवेदन दिन आएका धेरै युवाहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गरेकाहरू समेत वर्षौँदेखि बेरोजगार बस्नुपरेको गुनासो गर्छन्। “काम स्थायी नभए पनि केही दिनको आम्दानीले परिवार चलाउन राहत मिल्छ,” एक युवाले बताए।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य केवल बारामा मात्र सीमित छैन, यो मुलुकभर फैलिएको बेरोजगारी समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण हो। उद्योगधन्दा सञ्चालनमा नआउनु, निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना नहुनु तथा सीप र बजारको मागबीच तालमेल नहुनु बेरोजगारी बढ्नुका मुख्य कारण मानिएका छन्।
अर्थविद्हरूले अल्पकालीन सरकारी रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर रहँदा दीर्घकालीन समाधान नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी बढाए मात्र बेरोजगारी न्यूनीकरण सम्भव छ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ बाध्य भइरहेका बेला देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। विज्ञहरूले बेरोजगारीकै कारण सामाजिक समस्या, अपराध र निराशा बढ्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्।
स्थानीय युवा, सामाजिक अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरूले बेरोजगारीलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन नीति, सीपमूलक शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अस्थायी रोजगारीका लागि देखिएको यो भीड केवल कामको खोजी मात्र होइन, युवाहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता र राज्यप्रतिको प्रश्नसमेत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
