कलैया । गरिब, विपन्न र अल्पसंख्यकका नाममा आएको जनता आवास कार्यक्रमको करिब १४ करोड रुपैयाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन चलिरहँदा नै बैंक खाता फुकुवा गरिनु बारामा ठूलो प्रश्न बनेर उभिएको छ। यो प्रकरण अब सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन, संरक्षण, दबाब र मिलेमतोको गन्ध आउने गम्भीर आर्थिक चलखेल तर्फ मोडिएको छ।
गैरकानुनी निकासाको आशंकामा रोक्का गरिएका १३ वटा बैंक खाता एकाएक फुकुवा भएपछि स्थानीयस्तरमा आक्रोश फैलिएको छ। ती खाता पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह र विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको संयुक्त नाममा खोलिएका थिए।
यसअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले असार २७ गते ती खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिँदै अख्तियारलाई जानकारी गराएका थिए।
तर अख्तियारमा अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा, वर्तमान कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साहको सिफारिसमा तत्कालीन प्रजिअ राजेश पौडेलले खाता फुकुवा गरिदिएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रशासनिक संयन्त्र नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
नियमभन्दा माथि कसको आदेश ?
ठेकेदारहरू खुला रूपमा भन्छन्—
“अख्तियारमा मुद्दा चलिरहँदा खाता फुकुवा हुनु सामान्य होइन। कुन कानुन, कुन परिपत्र र कसको दबाबमा यस्तो निर्णय भयो ?”
अर्का ठेकेदारका अनुसार,
“अघिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूले बन्द खातातिर हेर्न पनि सकेनन्। तर नयाँ प्रमुख आएपछि एक साताभित्रै सबै खाता फुकुवा भए। यो संयोग होइन।”
नाम फेरेर रकम चलाउने तयारी ?
स्रोतको दाबी अझै गम्भीर छ। फुकुवा गरिएका खाताबाट निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहको नाम हटाएर वर्तमान प्रमुख ओमकुमार साह र उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूको नाममा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ। यदि यो सत्य हो भने, अनुसन्धानलाई छल्ने संगठित प्रयास भएको ठहरिन्छ।
खाता बन्द–फुकुवाको खेल
राजेन्द्र साह निलम्बनमा परेपछि पनि विभिन्न मितिमा आफ्नै नाममा खाता खोलिएको र पछि सहायक प्रजिअ छविरमण भट्टराईको हस्ताक्षरबाट ती खाता बन्द गरिएको थियो। तर पछि प्रजिअ राजेश पौडेलकै समन्वयमा अख्तियारसँग पत्राचार गरी खाता फुकुवा गरिएको कुरा स्वयं सहायक प्रजिअले स्वीकार गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुखको बचाउ
कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साह भने जिम्मेवारी माथि सार्दै भन्छन्—
“प्रजिअको निर्देशनमा खाता फुकुवा भएको हो। कार्यालय सञ्चालन र भुक्तानीका लागि खाता आवश्यक थियो।”
तर प्रश्न उठ्छ—
अख्तियारको अनुसन्धानभन्दा कार्यालय सञ्चालन ठूलो हो ?
१४ करोडको हिसाब कहाँ ?
गत आर्थिक वर्षमा २५० भन्दा बढी घर बनेको दाबी छ। तर १४ करोड रुपैयाँ कसरी, कहाँ र कसको निर्णयमा निकासा भयो ? यसको स्पष्ट विवरण आजसम्म सार्वजनिक छैन। निलम्बित कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको भूमिकाले यो प्रकरणलाई भ्रष्टाचारको गहिरो जालो तर्फ धकेलेको छ।
अख्तियारमा फाइल थन्किए पनि स्थानीय तहमा जवाफदेहिता शून्य देखिएको छ। अब सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—
अनुसन्धान चलिरहँदा खाता फुकुवा गर्ने निर्णयको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
