जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरू हाल स्थायी सचिवविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा चलिरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण, ऊर्जा–सिँचाइ तथा खानेपानी, गृह–सञ्चार तथा कानून, शिक्षा तथा संस्कृति, खेलकूद तथा समाजकल्याण तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरू हाल निमित्त सचिवकै भरमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव मदन भुजेलको गत कात्तिकमा सरुवा भएपछि स्थायी प्रमुख सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । हाल सह–सचिव रामकुमार महतो निमित्त प्रमुख सचिवको भूमिकामा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्च प्रशासनिक दरबन्दी भए पनि अधिकांश पद रिक्त हुँदा कामकाज सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ, जहाँ केही सचिवहरू वर्षौँदेखि निमित्तकै हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
हाल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, श्रम तथा यातायात, भूमि व्यवस्था–कृषि तथा सहकारी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मात्र स्थायी सचिव कार्यरत छन् । प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लामो समयदेखि निमित्त सचिवकै भरमा चल्दा प्रशासनिक स्थायित्व र सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहनु र स्थायी सचिवहरू अधिकांश समय काठमाडौंमै रहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै यस्तो समस्या दोहोरिँदै आएको बताइन्छ ।
