कलैया । मधेश प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको कार्यकालमा बाराको कलैयामा यातायात ब्यबस्था कार्यालय २०८० साल मँसिर २५ गतेदेखि सँचालनमा आएको छ। यातायात ब्यबस्था कार्यालय कलैया सँचालनमा आएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागी ट्रायल परीक्षा सँचालन गर्न राजनितिक दवाबमा नै मिति २०८० साल फाल्गुन २२ गते बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टरसँग पाँच बर्षे सम्झौता भएको छ।
उक्त सम्झौतामा सवारी चालक अनुमतिपत्र ट्रायल परीक्षा दिन सेवाग्राहीले ट्रायल सेन्टरको प्रयोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै उक्त समझौता नै सेवाग्राहीले ट्रायल परीक्षा दिन सवारी लिई आएमा सवारीको दस्तुर होईन ट्रायल सेन्टर मात्र दस्तुर लिने उल्लेख भएको यातायात कार्यालय कलैयाले जानकारी दिएको छ। तर बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर कलैयाले सेवाग्राहीहरुसँग सवारी भए पनि नभएपनि एउटै दस्तुर लिने गरेको प्रमाण फेला परेको छ।
बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर कलैयामा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागी ट्रायल दिने सेवाग्राहीले हाजिरी गरेसँगै ट्रायल सेन्टरको सवारी सहितको दस्तुर काट्न बाध्य भएकोले उहाँहरुको रसिद नै प्रमाणित भएको छ। उक्त रसिदमा सेवाग्राहीको न त नाम उल्लेख गरीन्छ। न त कुनै स्पष्ट सेवा विवरण, कर विवरण, वा आधिकारिक छाप नै देखिन्छ। जबकि कानुनत: ट्रायल सेन्टरको प्रयोग बापत शुल्क अनिवार्य रहेपनि यस्तो शुल्कको स्पष्ट मापदण्ड र सेवा व्याख्या गरेको रसिद प्रदान हुनेपर्ने छ। तर बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर राजनिति आडमा सम्झौता गरेकोले हैकमबादी शैलीमा सँचालन हुदै आएको छ।
हैकमबादले गर्दा ट्रायल सेन्टरमा नै सवारी ट्रायल दिँदा दुर्घटना भएको खण्डमा परीक्षार्थी स्वयम् जिम्मेवारी हुने र ट्रायल सेन्टर भित्र फोटो र भिडियो बनाउन मनाही छ भनी ब्यानर नै उल्लेख गरीएको छ। यि दुबै ब्यानरले नै बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टरको पारदर्शी र हैकमबादको प्रमाण रहेको छ।
यस बिषयमा बर्षा ड्राईभिङ एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टरको साहु सँजित गुप्ताको मोवाईल नम्बर ९८६४११६३२८ मा सम्पुर्क गर्दा ट्रायल सेन्टरमा ट्रायलको हाजिरी गरेसँगै ट्रायल सेन्टर प्रयोग र सवारीको दस्तुर काटिने बताएका छन्। नेपाल अधिराज्यमा नै एउटै रसिद प्रदान गरीने भएकोले एउटै रसिद दिईएको बताएका छन्। साथै हाजिर गर्न ट्रायल सेन्टरको बाहिर लाईनमा बसेपनि उक्त जग्गा ट्रायल सेन्टरको जग्गा भएकोले ट्रायल दिएपनि नदिएपछि दस्तुर तिर्नैपर्ने गुप्ताले बताएका छन्।
यसरी हैकमबाद तरीकाले पारदर्शी ट्रायल सेन्टर सँचालन नगर्ने माथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने सेवाग्राहीहरुको माग रहेकोले सम्बन्धीत निकायको समयमा नै ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ।
