नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालन भएदेखि नै घाटामा छ । रेल्वे सेवाबाट आम्दानी छैन, नसक्दा ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था छ ।
के कारणले रेल्वे सेवा घाटामा गएको हो रु कसरी घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छलगायत विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झासँग गरिएको छोटो कुराकानी ।
दुई कार्यकालदेखि तपाईं रेल्वे कम्पनीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, के छ पछिल्लो अवस्था ?
जयनगर–कुर्था रेल ५२ किलोमिटरमा सञ्चालित छ । यात्रु खचाखच छन् । यो रेल भारतीय कम्पनी कोनकन रेल्वे कर्पोरेसनद्वारा सञ्चालित छ । त्यही कम्पनीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाएको हो ।
भारतीय जनशक्ति राखेर सञ्चालन गर्दा लागत बढी परिरहेको छ । रेल सञ्चालन गर्ने जनशक्तिदेखि कम्पनी सञ्चालन खर्चसमेत गरी दुई वटा रेल सञ्चालन गर्नुपर्दा पनि अहिले घाटामा छौँ । आजमात्र होइन, नेपालमा सय वर्षदेखि रेल चल्दै आएको इतिहास छ । सय वर्षदेखि आजको दिनसम्म कहिल्यै पनि नाफामा गएको रेकर्ड छैन ।
केही दिनअघि मात्रै भारतमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित टिम दुई दिन छलफल थियो । ‘प्रोजेक्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठक र ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’को बैठक गरी दुई वटा बैठक बस्यौँ । विश्वका सबै ठाउँमा सञ्चालित यात्रुवाहक रेल घाटामा छन् भन्ने उक्त बैठकको निष्कर्ष छ ।
भारतीय रेल्वेमा १३ लाख कर्मचारी छन् । लगभग एक लाख २८ हजार किलोमिटर रेल चल्छ त्यहाँ । वर्षमा १।६ लाख करोड भारु आम्दानी हुन्छ । हाम्रो देशको बजेटको दोब्बर रकम उनीहरूले यहीँ आम्दानी गर्छन् । त्यो आम्दानीको २५ प्रतिशत यात्रुबाट र ७५ प्रतिशत फ्रेड ट्रेन ९कार्गो रेल० बाट आउँछ । यसकै कारण भारतीय रेल्वे नाफामा छ । चीन, जापान, कोरियाजस्ता ठाउँमा चलेका रेल्वेको मुख्य आम्दानी कार्गो रेल नै हो । २५ प्रतिशत छुट्याएर हेर्ने हो भने प्रत्येक ठाउँका यात्रुवाहक रेलमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म घाटा छ ।
किन हुन्छ घाटा रु यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने त र ?
कुनै एउटा मुलुकको होइन, विश्वमै घाटामा छ । यात्रुलाई सुविधा दिने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । तिनीहरूसँग अत्यधिक भाडा उठाए जनतालाई मार पर्छ । फेरि रेल चढ्ने भनेका निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक हुन् । यातायातको पहुँच सबैसँग पुगोस् भनेर सरकारले रेल ल्याउने हो । त्यसकारण यात्रुबाट अत्यधिक भाडा उठाउन पाइँदैन ।
घाटा पूर्ति गर्ने कार्गो रेलले हो । यसका लागि झण्डै एक वर्ष तीन महिना ९१५–१६ महिना० देखि निरन्तर प्रयासमा छु । प्रत्येकचोटि मैले मिटिङमा कार्गो रेल चलाउन सकिँदैन भने घाटामा जान्छौँ भनेको छु । यात्रुबाट हामीले धेरै पैसा उठाउन मिल्दैन । भारतको रेल्वे टिमले पनि यही विषयमा बुझाएको थियो ।
यसमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी हुन्छ र फाइदा हुनेगरी आशा नगरेर लगानी गर्छ । किनभने, यो लगानी भनेको राज्यको दायित्व हो । कार्गो रेल चलाउन मैले जुन पहल गरिरहेको छु, यसमा राज्यको अग्रसरताको आवश्यकता छ ।
मैले एउटा कुनामा बसेर निर्णय लिएर हुँदैन । कार्गो रेल चलाउन अध्ययन हुनुपर्यो । भन्सार हुनुपर्छ । सबै सुरक्षा व्यवस्था हुनपर्छ । यो लाइनमा मन्त्रालय सधैँ तयार रहनुपर्ने हो । म रेल्वेको पाटो जिम्मा लिन सक्छु, भन्सारको अर्थले जिम्मा लिनुपर्यो ।
अर्को, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्छ । यसमा मैले लगातार प्रयास गरिरहेको छु । सय वर्षदेखि आजको दिनसम्म कहिल्यै पनि नाफामा छैन रेल्वे । सामान पनि महँगो शुल्कमा ढुवानी हुँदै आएको छ । भारत र बंगलादेशबाट ट्रकमा सामान आउँछ । यसरी ढुवानी हुँदा खर्च बढ्दा, सामानको मूल्य बढ्छ । व्यापारीलाई ल्याउन पनि निकै झन्झट हुन्छ । आजसम्म रेल नाफामा जान नसक्नु भनेको कार्गो रेललाई जोड्न नसक्नु हो ।
यो कुरा जोड्न राज्यको ठुलो लगानी जरुरी छ । बच्चा जन्मिनेबित्तिकै भोलि नै फाइदा लिन सकिँदैन, पहिला हुर्काउनुपर्यो नि । रेललाई पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्यो । त्यसका लागि राज्यले अहिले पहल गर्दै छ ।
रेल सञ्चालनका लागि मासिक कति आवश्यक पर्छ रु मासिक आम्दानी र कम्पनीमा कर्मचारी कति छन् रु
आम्दानी विवरण अडिटको रिपोर्ट नगरी आउँदैन । अहिले १ सय ५० स्टाफ छन् । यसमध्ये रेल सञ्चालनका लागि चालकसहित अन्य प्राविधिकको टोली २३ जना छन् । र १ सय २७ जना अन्य कर्मचारी रेल्वे कम्पनीमा कार्यरत छन् ।
जीटूजी सम्झौता प्रक्रियाबाट भारतीय जनशक्ति ल्याइएको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार जनशक्ति छैनन् । नेपालसँग नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भारतीय कर्मचारी ल्याउनुपरेको छ ।
विगतमा रेल चल्छ कि चल्दैन भनेर निराशा थियो । निराशा समाप्त भयो । तीन खेप गनेर रेल आउने जाने गरेको छ । आगामी महिनादेखि दैनिक चार खेप आउने जाने बनाउन लाग्दै छौँ । कमसेकम दुई घण्टामा रेलको सुविधा भएपछि आवतजावत सहज हुन्छ । अहिले पर्यटक पनि बढिरहेका छन् । अरू विभिन्न क्षेत्रबाट यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
कम्पनीलाई नाफामा लैजान रेल्वे सेवामा थप विस्तार गर्ने योजना छ र?
फाइदा हुने मात्र एउटा विकल्प छ । त्यो हो, कार्गो रेल । यसमा सरकार पनि सकारात्मक छ । यस विषयमा एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट मात्रै पनि डिसिजन लिएर हुने होइन । इमिग्रेसन, कस्टम, सुरक्षा चाहिन्छ । पहल गरिरहेका छौँ, सायद यो होला । भारतसँग भएको संवादलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ ।
भङ्गाहासम्म रेलमा सामान ल्याइयो भने ट्रकमा राखेर बर्दिबासदेखि खुर्कोट हुँदै रातको समयमा काठमाडौँसम्म माल ढुवानी गर्न सकिन्छ । व्यापारीलाई सजिलो हुन्छ । लगानीभन्दा अहिले तत्काललाई समन्वय जरुरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यो खालको सूचना जानुपर्यो ।
तत्काललाई कार्गो रेल चलाउन समस्या भएन । कमसेकम चलाएर एउटा म्यासेज दिनुपर्छ र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने गरी लाभ लिन सकिन्छ ।
भन्सार तत्काल राख्नु पर्यो । जनकपुरमा अहिले पनि दुई ओटा भन्सार छन् । एउटा रेल्वेका लागि भनिएको थियो, अर्को ट्रकबाट आउने सामानका लागि हो ।
पहिला रेलका लागि भनिएको भन्सार आज पनि प्रयास गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो । त्यसपछि तत्काललाई समस्या समाधान हुन्छ र आम्दानी सुरु हुन्छ । रातोपाटीबाट साभार
