इन्टरनेटको प्रयोग गरी भइरहेको अनियन्त्रित ई–कमर्स व्यापार अब कानूनी दायरामा आउने भएको छ। सरकारले तयार पारेको विद्युतीय व्यापार ९ई–कमर्स० ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कम्प्युटर, मोबाइल, वेबसाइट, एप्लिकेसन लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबार नियमन गरिनेछ। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध व्यापारिक गतिविधि भने ऐनको दायरामा समेटिएको छैन।
अब कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न नपाइनेछ। व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ। अनलाइन व्यापारमा अनियमितता गरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ठगी वा त्रुटि प्रमाणित भएमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २–३ वर्ष कैदको सजायको व्यवस्था ऐनमा छ।
साथै, उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि असन्तुष्ट भएमा फिर्ता गर्न पाउने, व्यवसायीले बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्ने, वस्तुको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा झुटा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
हाल अनलाइन व्यापार ठगीसम्बन्धी दैनिक ५५ भन्दा बढी उजुरी विभाग तथा प्रहरीमा आउने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्।
